संविधान 'लोकशाहीचा आधारस्तंभ' पुढील भाग संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र

     नमस्ते मित्रांनो या लेखात आपण आपल्या भारताच्या संविधानासाठी महत्त्वपूर्ण घटकांची माहिती घेत आहोत. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेची रचना आपण प्रथम. या स्थानिक संविधानाबद्दल देखील जाणून घ्या. आजच्या या लेखात आपण प्रत्यक्ष संविधानाविषयी माहिती जाणून घेत आहोत.

भारताचे संविधान :

                         आपल्या भारतीय संविधानाचे एकूण 22 भाग आहेत त्या प्रत्येक भागाची आपण संविस्तार माहिती पाहणार आहोत .आज भारतीय संविधानामधील एक मुद्दा जाणून घेत आहोत.

कलम /अनुच्छेद :भारतीय संविधाना तरतुदीत ज्यामध्ये समाविष्ट आहेत त्याला कलम/अनुच्छेद असे म्हणतात.

भारतीय संविधान भाग १: संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र

(१) संघराज्याचे नाव व त्याचे राज्यक्षेत्र: भारतामध्ये हे संघराज्याचे नाव असेल व हे संघराज्य अनेक राज्य बनले असेल , राज्यांचा संघ असेल.पहिल्या अनुसूचित 

विनिदिष्ठ माहितीनुसार राज्य व त्याची राज्यक्षेत्रे असतील.

(२)नवीन राज्य उभारणे किंवा उभारणे:

संसदेला योग्य वाटेल अशी आशा अटी व शर्तींवर  नविन राज्ये संघराज्यांमध्ये सामावून घेवून किंवा नियमन करता येईल. 

(२क) सिक्कीम राज्याचा समावेश संविधान (३६ विन्यास) नियम १९७५ कलम ५ द्वारे समावेश.

(३)नवीन राज्यांची निवड करणे आणि दोन्ही राज्यांची क्षेत्रे सीमा किंवा समोर फेरफार संसदेला उल्लिखित -

(क)कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र वेगळे करून किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्याचे भाग एकत्र जोडून किंवा कोणत्याही राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाला जोडून नवीन राज्याची दोन जोडणी करता येईल;

(ख)कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढवता येईल:

(ग)कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र घटवता येईल:

(घ)कोणत्याही राज्यांची सीमा फेरफार करता येईल:

(ड)कोणत्याही राज्याच्या नावांमध्ये फेरफार करता येईल:

(४)पहिल्या व चौथ्या व अनुसूची सुधारणे आणि पूरक, अनुषंगिक परिणाम बाबींकरिता भाग पाडण्यासाठी अनुच्छेद २व३ अन्वय आले कायदे-

(१)(अनुच्छेद 2 किंवा अनुच्छेद 3 मध्ये निर्देशांक 2 किंवा अनुच्छेद 3 मध्ये प्रत्येक निर्देशानुसार त्या आशा वाटतात तरतुदी लागू करण्यासाठी प्रथम अनुसूची व चौथी अनुसूची) मध्ये तरतुदी अंतर्भुत आणि संसदेला अशा पूरक अनुषंगिक आणि परिणाम अंतर्भूत असतील तर संसदेला असे वाटणे आवश्यक आहे. अंतर्भूत असतील.

(२) अनुच्छेद ३६८ असा उद्देश कारणास्तव पूर्वोक्त कायदा या संविधानाची कोणतीही गोष्ट नाही.